PM‑Viksit Bharat Rozgar Yojana (प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना / PM‑VBRY) पर एक विस्तृत लेख दे रहा हूँ, जिसमें योजना का विवरण, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना – परिचय एवं पृष्ठभूमि
15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM‑VBRY) की घोषणा की। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार सृजन का बड़ा अवसर है, जिसका उद्देश्य उन्हें निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना और साथ ही नियोक्ताओं को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहन देना है।
बजट और समयावधि
- योजना का कुल बजट लगभग ₹99,446 करोड़ (₹1 लाख करोड़ के करीब) तय किया गया है।
- यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू होगी।
लक्ष्य
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से लगभग 1.92 करोड़ नौक़रीपथ पर पहली बार आने वाले युवा होंगे।
योजना का स्वरूप – दो भागों में विभाजन
भाग A – कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन (Employees / First-time Job Seekers)
- यह सुविधा पहली बार EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में पंजीकृत युवाओं के लिए है, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख या उससे कम हो।
- इन्हें ₹15,000 (एक माह का EPF वेतन) की प्रोत्साहना राशि दी जाएगी, जो दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त: 6 महीने की मौजूदी के बाद
- दूसरी किस्त: 12 महीने पूरे होने और एक वित्तीय साक्षरता (financial literacy) कार्यक्रम पूरा करने के बाद
- दूसरी किस्त राशि का एक हिस्सा बचत (fixed deposit या समान) में रखा जाएगा, ताकि दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिले।
- भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार‑ब्रिज भुगतान सिस्टम (ABPS) से सीधे लाभार्थी खाते में किया जाएगा।
भाग B – नियोक्ताओं (Employers) के लिए प्रोत्साहन
- उन कंपनियों को, जो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाती हैं, प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह, दो वर्षों तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- भर्ती के शर्तें:
- 50 या अधिक कर्मचारी वाले संगठनों को 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, और उन्हें कम से कम छह महीने तक बनाए रखना होगा।
- Incentive भुगतान PAN‑संबंधित बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा
योजना का उद्देश्य और महत्व
- भारत की आबादी का लगभग 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है। यह युवा शक्ति देश की विकास यात्रा का मूल आधार है।
- योजना का उद्देश्य नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देकर और कंपनियों को रोजगार देने के लिए वेतन आधारित प्रोत्साहन देकर रोजगार वृद्धि करना है। इससे formal sector में रोजगार औपचारिक दृष्टि से आकर्षक बनेगा।
- यह सरकार की ‘स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत’ की ब्रिज योजना का हिस्सा है, जिसमें युवाओं को सशक्त बनाकर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना शामिल है।
आवेदन प्रक्रिया तथा पोर्टल
कर्मचारियों (नौकरीपेशा युवा) के लिए आवेदन प्रक्रिया:
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अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं: यदि आपका EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में नया UAN (Universal Account Number) जेनरेट हुआ है और वह Aadhaar से लिंक (face authentication) माध्यम से सक्रिय है, तो आप स्वतः पात्र हो जाते हैं।
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अधिकारित नौकरी अवधि पूरी करें:
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पहली किस्त (₨15,000 का पहला हिस्सा) – नौकरी में 6 महीने लगातार रहने के बाद भुगतान।
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दूसरी किस्त – 12 महीनों की सेवा पूरी करने और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (financial literacy course) पूरा करने के बाद।
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भुगतान माध्यम: ये दोनों किस्तें DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से Aadhaar‑सीडेड बैंक खाते में भेजी जाती हैं।
नियोक्ताओं (काम देने वाले उद्यमों) के लिए आवेदन प्रक्रिया:
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EPFO कोड प्राप्त करें – सबसे पहले Shram Suvidha Portal के माध्यम से EPFO कोड हासिल करें।
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EPFO Employer Login में पंजीकरण करें – पोर्टल पर जाकर PM‑VBRY इंटरफेस का उपयोग शुरू करें।
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नई भर्ती करें:
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50 से कम कर्मचारियों वाले संगठन – कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करें।
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50 या अधिक कर्मचारी – कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करें।
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वेतन सीमा: ₹1 लाख प्रति माह से अधिक न हो।
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मासिक ECR (Electronic Challan cum Return) फ़ाइल करें – PF योगदान के साथ नियमित रूप से।
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भुगतान प्रक्रिया: पात्रता पूरा होने पर, ₨3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह (वेतन सीमा के अनुसार), DBT के माध्यम से PAN‑लिंक्ड बैंक खाते में हर 6 महीने में सीधे भेजा जाता है।
पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया
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कर्मचारी: EPFO पोर्टल या UMANG ऐप के माध्यम से UAN जेनरेट करना, उसे Aadhaar से जोड़ना और फेस ऑथेंटिकेशन करना – यही पूरी प्रक्रिया है। कोई अलग आवेदन या फॉर्म नहीं भरना होगा।
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नियोक्ता: Shram Suvidha Portal पर EPFO कोड प्राप्त करना, फिर EPFO की वेबसाइट पर Employer Login में जाकर PM‑VBRY इंटरफेस उपयोग करना—इस सेक्शन में आप भर्ती विवरण दर्ज करेंगे और ECR पोस्ट करेंगे।
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अधिक जानकारी: आधिकारिक वेबसाइट पर PM‑VBRY गाइडलाइन PDF, Employee और Employer लॉगिन लिंक, तथा हेल्पडेस्क เช่น ** toll-free 1800‑180‑1850** उपलब्ध है।
दाखिले की समयावधि (Eligibility Period)
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योजना लागू: 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई।
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अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2027 तक इस योजना के अंतर्गत नए रोजगार, भर्ती और पात्रता के लिए आवेदन मान्य होंगे।
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अत: यदि कोई ताज़ा नौकरी 31 जुलाई 2027 से पहले शुरू होती है और पात्रता मानदंड पुरे करती है, तो योजना से लाभ लेने की पात्रता है।
सारांश तालिका
| विषय | विवरण |
|---|---|
| कर्मचारी आवेदन | UAN + Aadhaar फेस ऑथेंटिकेशन। 6 और 12 महीनों पर लाभ। DBT माध्यम। |
| नियोक्ता आवेदन | Shram Suvidha → EPFO कोड। Employer Login → भर्ती दर्ज + ECR जमा करना। |
| भुगतान | कर्मचारी – Aadhaar-seeded बैंक। नियोक्ता – PAN-link बैंक। हर 6 माह में DBT। |
| समय अवधि | प्रारंभ: 1 अगस्त 2025 |
Connect with PMVBRY
EPFO Head Office – Plate A Ground Floor, Office Block-II, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023
Help Desk / Toll free – 1800-180-1850
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना का पूरा नाम क्या है और कब लागू हुई?
उत्तर: यह योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) कहलाती है। यह 1 अगस्त 2025 से लागू हुई और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।
2. इस योजना का कुल बजट और लाभार्थियों का लक्ष्य क्या है?
उत्तर: योजना का कुल बजट लगभग ₹99,446 करोड़ (या लगभग ₹1 लाख करोड़) है। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है, जिसमें से 1.92 करोड़ प्रथम-नौकरी प्राप्त कराने वाले युवा होंगे।
3. योजना के दो मुख्य भाग कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
- भाग A: पहली निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 (दो हिस्सों में) की सहायता।
- भाग B: नियोक्ताओं को नए भर्ती करने पर प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक दो वर्ष का प्रोत्साहन, मैन्युफैक्चरिंग में अतिरिक्त सालों का लाभ।
4. कौन-कौन पात्र हैं?
उत्तर:
- कर्मचारी: जो पहली बार EPFO‑संबंधित निजी नौकरी में शामिल हो रहे हों और उनकी मासिक आय ₹1 लाख तक हो।
- नियोक्ता: जो EPFO पंजीकृत हों और भर्ती बढ़ाते हों; कंपनियों को न्यूनतम भर्ती शर्तें पूरी करनी हों।
5. प्रोत्साहन की किस्तें कैसे और कब मिलेगी?
उत्तर: कर्मचारियों को ₹15,000 दो किस्तों में मिलेगी—पहली 6 महीनों के बाद, दूसरी 12 महीनों के बाद (नियमित सेवा + वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने पर)। दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत खाते या FD में रखा जाता है।
6. योजना का भुगतान माध्यम क्या होगा?
उत्तर: भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार-ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) से होगा, और नियोक्ताओं को PAN-संबंधित खाते में भुगतान होगा।
7. क्या किसी शैक्षणिक या प्रशिक्षण पूर्व requisito है?
उत्तर: हाँ, दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।
8. योजना का क्या दृष्टिकोण है?
उत्तर: यह योजना युवाओं को निजी क्षेत्र में औपचारिक रोजगार हासिल करने के लिए उत्साहित करती है और कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए आर्थिक रूप से प्रेरित करती है, जिससे रोजगार का formalization और आर्थिक विकास संभव हो सके।
9. यदि कंपनी ने गलत विवरण ECR में दिया, तो क्या होगा?
उत्तर: यदि कंपनी ने गलत ECR (Electronic Challan cum Return) भरा, तो न कर्मचारी को ₹15,000 मिलेगा और न ही कंपनी को कोई लाभ।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) युवाओं और उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा। यह योजना युवाओं को निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने के लिए समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है, और साथ ही नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देती है।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी EPFO में पंजीकृत हो, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करें, और नियोक्ता सही विवरण ECR में दें। इस प्रकार यह योजना रोजगार के formal विकल्पों को बढ़ावा देती है और युवाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और आत्मविश्वासी नागरिक बनने में मदद करती है।